ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 8 ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।