ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਹਿਾਨਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
