ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 (ਬੀਐੱਨਐੱਸ), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਿਨਯਮ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸ਼ੀਜਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਰਾਹੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ੁਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
